उत्तर प्रदेश कैबिनेट : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कैबिनेट बैठक में 11 अहम प्रस्ताव को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट बैठक में 11 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली -1993 में संशोधन और उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2019 में संशोधन का प्रस्ताव पास किया

खालसा न्यूज डेस्क / लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट बैठक में 11 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली -1993 में संशोधन और उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2019 में संशोधन का प्रस्ताव पास किया गया है। कैबिनेट ने जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र के बीच आने वाली ग्राम समाज एवं अन्य सरकारी भूमि को निःशुल्क नागरिक उड्डयन विभाग को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कैबिनेट में लिए गए फैसले को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि एसिड अटैक, बलात्कार, हत्या और मॉब लिंचिंग में जान गंवाने के मामलों में पीड़ित परिवार को तय मुआवजे में से 25 फीसदी अंतरिम मुआवजा तत्काल दिया जाएगा। इसकी संस्तुति जिला अधिकारी करेंगे। मॉब लिंचिंग के अलग-अलग परिस्थिति में 14 बिंदुओं पर तय मुआवजे में से जिलाधिकारी के स्तर पर 25 फीसदी अंतरिम मुआवजे की संस्तुति की जाएगी।

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993 में तीसरे संशोधन से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसमें प्राविधिक सहायकों की नियमित योग्यता में बदलाव का प्रस्ताव पास किया गया है। बीएससी की जगह विभिन्न कॉर्सेस के लोग प्रवेश ले सकेंगे। ग्रुप सी के चयन लोक सेवा आयोग की बजाय अब यूपीपीएससी के माध्यम से होगा। इसी तरह ग्रुप ए और बी की भर्ती यूपीपीएससी की बजाए लोक सेवा आयोग से की जाएगी। इसके लिए उम्र सीमा बढ़ाकर 21 से 40 साल तक किया गया है।

हिंदी फिल्म सुपर-30 को टैक्स फ्री करने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के तहत जीएसटी के बराबर की धनराशि की प्रतिपूर्ति से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व. लाल बहादुर शास्त्री की संदिग्ध मौत पर बनी हिन्दी फिल्म ताशकंद फाइल को भी जीएसटी के बराबर की धनराशि की प्रतिपूर्ति से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2019-20 के लिए प्रदेश के 23 सहकारी चीनी मिलों को 3221.63 करोड़ कैश क्रेडिट सहकारी बैंकों से दिए जाने का प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राज्य की गुड़ एवं खांडसारी इकाइयों के एकमुश्त समाधान योजना से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

प्रवक्ता ने कहा कि धान क्रय नीति के तहत इस बार 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। कुछ जिलों में 1 अक्तूबर से धान खरीद शुरू हो जाएगी, जो 31 जनवरी 2020 तक चलेगी। जबकि कुछ जिलों में खरीद प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होगी, जो 29 फरवरी 2020 तक चलेगी। उन्होंने कहा कि 100 कुंतल से ज्यादा धान लाने वाले किसानों से पैदावार का सबूत मांगा जाएगा। कैबिनेट ने इस बात की भी मंजूरी दे दी है कि इस बार बटाई और कांट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले किसानों से भी सरकार धान खरीदेगी। किसानों को 72 घंटे के अंदर आनलाइऩ भुगतान की सुविधा रहेगी।

प्रवक्ता के मुताबिक उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के प्रख्यापन का प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। कृषि निर्यात को बढ़ाना और 2024 तक कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य किया तय किया गया है। वर्तमान में 2524 मिलियन यूएस डालर (17591 करोड़ रुपए) है, इस मूल्य को दोगुना करना है।

उत्तर प्रदेश आबकारी मदिरा एवं शराब प्रक्षालन अधिनियम में संशोधन भी किया गया है। जिससे पोर्टेबल और नॉन-पोर्टेबल व्यवस्था में बदलाव किया गया है। आनलाइन पोर्टल के माध्यम से टैंकरों को ट्रेकिंग होगी। इसमें सभी टैंकरों पर जीपीएस लगाए जाएंगे। इनके लिए एक समय सीमा के भीतर दूरी तय की गई है। इसमें 100 किमी, 300 किमी और 500 किमी पर अलग-अलग समय सीमा तय की गई है। इससे मदिरा चोरी और मिलावट को रोकने में आसानी होगी।

जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र के बीच आने वाली ग्राम समाज एवं अन्य सरकारी भूमि को निःशुल्क नागरिक उड्डयन विभाग को देने को मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह जनपद औरैया के दिबियापुर में बस स्टेशन निर्माण कराये जाने के लिए भूमि मुहैया करवाई जाएगी।

राज्य विधानसभा मंडल के दोनों सत्रों को चलाए जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। प्रवक्ता ने बताया कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर विकास के 17 बिंदुओं पर सदन में चर्चा करवाई जाएगी। इसके लिए 2 अक्टूबर सुबह 11 बजे से 3 अक्टूबर की देर रात तक लगातार विधानसभा और विधान परिषद का सत्र चलेगा।

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